ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੇਸਮਝੀ, ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਚੋਰੀ, ਤਸਕਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕ ਇਹ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਐਨਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਨੇ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ’ਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬੱਚੇ ਅੰਕਾਂ, ਮੈਰਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿਚ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ: 98726 27136