ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਕੂਲ) ਸੰਜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਸਰਕੂਲਰ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।