ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 75ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਓ, ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸਿ਼ਆਈ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਫਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਚੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਅ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 1942 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬਿ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੂਖਮਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਟੜ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਚਿਤਵੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਪਤਾ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਉਮੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਂਦ ਪਈ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ; ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਰਸਮਈ ਮਿਆਰ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਥਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 86.8 ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ, ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸੁਆਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਯੁਵਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ (14-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ) 88.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ; 14-16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 17-18 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ; 84.9 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 14-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ 17-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਹਨ: 14-16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੰਡੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 17-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੰਡੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂਲ ਧਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡੇ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ ਅਤੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂਲ ਧਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ।
ਬਹੁ-ਮੰਜਿ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਉਮੀਦ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ)। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਗ਼ੀ ਅਮਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਚਲੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ।