ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ
ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੂਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ਼ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 26 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 18 ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਾਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।