ਈਡੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ: ਸੀਤਾਰਾਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ੈਦ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ