ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਸੰਮਨ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 18 ਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੇਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 55 ਸਾਲਾ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੌਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜੇਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਡੀਜੇਬੀ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਗਦੀ ਹੈ।’ ਡੀਜੇਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਬਦਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ’ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ