ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ: ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਟਿਕਾਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਬੀਏ)-ਭਾਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ 2024 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਸਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ