ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ

ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖਾਦ ਸੰਕਟ, ਹਿੰਸਾ, ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਹੜ੍ਹ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲੜਖੜਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਰਜ਼, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੱਚੇ ਚੋਣ ਘਮਸਾਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੜ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਰਹੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਈ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਟੀਆਈ) ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਲਾਬਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, 30 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਮੌਤਾਂ, ਤਾਲਬਿਾਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੱਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ‘ਵੰਗਾਰ’ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸੇ ਭਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਰਹੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 126 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 7.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ; ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 8.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਕਰਾਲ ਹਨ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੂਲ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੰਮ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਧੀਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੋਹਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਸਦਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ’ ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਇਸਲਾਮੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਦਹਿਸ਼ਦਗਰਦ ਇਸਲਾਮੀ ਗੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਥਾਹ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਟੂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬੀ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਲੁੱਟ-ਜਬਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 1-438-924-2052