ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਲੲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 7.6% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ), ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ 7% ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਤਹਿ ’ਤੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 2021-22 ਤੋਂ 2023-24 (30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ) ਤਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਲਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦਰਮਿਆਨ ਥੋਕ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ 2018-19 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੇ 50.56 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਉਹ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 21.55 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ 131.49 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2022 ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲ਼ੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਗਸਤ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 262.2 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 202.8 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਰੀਦ 2022-23 ਦੇ 433.44 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 601.73 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਮਸਾਲੇ, ਦਾਲਾਂ, ਝੋਨਾ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾੜ੍ਹੀ (ਕਣਕ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 172 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਉੱਧਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ
ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਸੋਨਾ, ਵਾਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੇ) ਨਿੱਜੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 30% ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯਤਨ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੁਣ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ
11 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਹਨ’ ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ
ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਲਗਭਗ 400 ਗੀਗਾਵਾਟ), ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਦਾ 6% ਮਿਸ਼ਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4% ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਦਾ 10% ਮਿਸ਼ਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2015 ਦਾ ਉਜਵਲ ਡਿਸਕਾਮ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਜਾਂ 2020 ਦਾ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਉਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤਿਆਰ ਮਾਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੱਸਦੇ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776