ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਟੀਚੇ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ 4% ਨਿਕਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੂਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2022-23 ਸੀ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ 2024-25 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿਸਕਾਅ ਕੇ 2026-27 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਟੀਚੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2026-27 ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 4.95 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3.47 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 42% ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 14-15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਕਾਸ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਆਮਦਨ (ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 4000 ਡਾਲਰ) ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੰਤ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 1992-93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰ 6.5 ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 17 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਡਿਜਿਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥਚਾਰਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਛੂਹ ਕੇ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ- ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮੇ-ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲ਼ਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਲ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਹਿਸੂਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਕ ਰਹੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਸਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲੰਤ ਗਤੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨਾਂ: ਚਲੰਤ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ, ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਘਾਟੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।