ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 86 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ

* ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
* 25 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪਰੈਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ 86 ਗੁਣਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2005 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2014 (ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਦੇ ਅਰਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) 2002 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2005 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ’ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਾਲਸ ਗੁਣਾ-ਦੋੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5155 ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2005-14 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1797 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 63 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 7264 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 84 ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 755 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 1,21,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ। 2005 ਤੋਂ 2014 ਵਿਚ 29 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ 5086.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 26 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ 24 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ