ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੋਏ ਖੁਆਰ
ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਬਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਲਕਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਨਿੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਨਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਕਦ ਰਕਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਛਪਾਰ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦਨਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਦਨਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਨਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਏਕੋਟ (ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਨਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਨਿ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।