ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪੀਡੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੜਤਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ (ਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਗੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਡੀਏਸੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਸੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਸੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।