ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਤਰਕਹੀਣ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਨਿੱਘਰਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ

08:45 AM Jun 22, 2024 IST

ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ (1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਸਰਿਆ, ਉਸਰਿਆ ਆਦਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਨਮੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਭਗਤ, ਸਰਾਭੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਘੁੱਗ ਵਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ 1973 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ’ਚੋਂ ਘਸਿਆ ਤੇ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਝੋਲਾ ਲਾਹ ਕੇ ਫਰੋਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਨਿਕਲੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਘਰੋਂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਦਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਬਜਰੀ-ਰੇਤਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ? ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਸੇ, ਨਿੱਜਪ੍ਰਸਤ, ਦਲਬਦਲੂ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ? ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਰਕ ਜਾਂ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਬਣੇ 72 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 28 ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 (ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਟੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਕੋਲ 5705 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਕੋਲ 424 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਕੋਲ 217 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 100-100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜੂੁਲਾ ਉਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਝੱਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੋਣ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-69825

Advertisement

Advertisement