ਪੀਜੀਆਈ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੁੰਜਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੱਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ, 2019 ਦੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਲਕੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਪੁਤਲਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ’

ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।