Drug Smuggling: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (DGP) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ NDPS Act ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ।

DGP ਦੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ADGP/IGP/DIG ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਅਤੇ ADGP ਨਿਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) SSP ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ SSP ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ DSP ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ?’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ SSP ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਸਨ।’’

ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।