ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1952 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮਾਹਿਰ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਰੰਗੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖੜੋਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਏਕਤਾ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਚਮੁੱਚ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋੋਂ ਹੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆਂ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਫ਼ਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਮਰੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਪਜ ਦਾ ਪਦਾਰਥੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਵਿਹਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਲ਼ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੜਿਕਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਵੇਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਮ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।