ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਰੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਰੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 63 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 143 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2.31 ਲੱਖ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਛੇਤੀ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੀਮ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ (ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੋਡ ਥੋਪਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਾਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ