ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਮਾਰਚ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਇਆ ਨਲਾਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦਾ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਪਿੰਕ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨੇਟਾ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿੰਕ ਬੁੱਕ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਮਗਰੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।