ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸੋਕਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸੋਕਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚ ਦਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਕਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 14 ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਵਜ਼ੀਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 58 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 59 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਗੱਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚਲਾ ਇਲਾਕਾਈ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰ ਬਦਲ ਮੌਕੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਬਦਲ ਮੌਕੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।