ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 8 ਜਨਵਰੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਲਿਨ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉੱਪ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਲਿਨ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਮ ਡੋਡਾ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕੁਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰਮ ਡੋਡਾ ਵਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਚਹੇਤੇ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰੱਕੀ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੰਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਮ ਉੱਪ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਫ਼ਰਮ ਡੋਡਾ ਵਾਈਨ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕੁਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।