ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਪੱਤਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੁਕਾ ਦੇਣ..!

* ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ 10,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਮੁਕਾ ਦੇਣ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕਈ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਝੋਨਾ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੇਤੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13.91 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ 10,175 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 73,148 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 1.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 10,128 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 30,959 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1.84 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕਈ ਮੋਟਰਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1.42 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 29,322 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1504 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਏਨੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੱਲਿਓਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

36 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1997-98 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 21,909 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 36 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।