ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਸੀ, ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੇਗ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰੁਚਿਕਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਨੈ ਕਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਗ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ