ਦੀਵਾਲੀ, ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ

ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਦੀਵੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੂਆ, ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰਾਂ, ਛਿਪਕਲੀਆਂ, ਕਾਕਰੋਜ, ਚੂਹਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣੇ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ-ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਜੇ ਜਾਂ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੱਖ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡੀਸੀ ਹੋਣ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਭ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ‘ਹਰੀ ਦੀਵਾਲੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 091-694-369-2371