ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾਈ

 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ’ਚ ਚੱਲੇ ਬਚਾਅ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81.35 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਥੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਿਆਂ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਣੇ ਨੌਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 24,104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1023 ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 27 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 1261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ 2024-25 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ