ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ/ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲਾਲੜੂ , 13 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਲਾਲੜੂ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੌਲਾਂ ਕਲਾਂ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜੜੋਤ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌਲਾ ਕਲਾਂ, ਬਸੌਲੀ, ਜੜੌਤ, ਮੀਰਪੁਰਾ, ਧੀਰੇ ਮਾਜਰਾ, ਕੌਲੀ ਮਾਜਰਾ, ਸਮਗੋਲੀ, ਸੰਗੋਥਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਦੀ ਕੁੱਲ 2245 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡੇਰਾਬਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।