ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ‘ਕੀ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੋ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਨਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਣੇ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਅਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ’ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।