ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਖਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਤਾੜਵੀ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਦਲਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2016 ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਟੀਐੱਨ ਟੋਪੀਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਾਇਲ ਤਾੜਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 22 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ‘ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ। ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।’ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਤਾੜਵੀ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿੳੂਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੰਬੇ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 2012 ’ਚ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਜਾਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੇਮ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ