ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਮੁਤੱਲਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਕਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਉਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਦਾਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੁਤਕਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2016 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲੇ ਹੋਣਗੇ।