ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਭਾਗੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ) ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਧ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਰਮਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।