ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ*

23 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ, ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਦ ਗਰੇਡਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹਰ ਰਿਟੇਲਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (ਪੀ.ਓ.ਐਸ.) ਉਪਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਕੇਸੀਸੀ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ, ਪੀ. ਅਤੇ ਕੇ. ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ 4:2:1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 4.42 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਚੌਥੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਬੀਟੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ          ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰੀਆ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50% ਸਬਸਿਡੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 20% ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10%) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100% ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਯੁਕਤ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ), ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ (3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਵੱਧ), ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ/ਜਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਂਡ.ਕੇ. ਖਾਦ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ.ਵੀ. ਸਦਾਨੰਦ ਗੋੜਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ      ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ (ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ (ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੈ) ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਵੱਧ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਮਾਕਰੀਟ’ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ/ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੱਤ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ/ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਤੱਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮੁਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।

*ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ     ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ।