ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਰੇੜਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 40 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਵਿੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੂਰਖਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਉਂਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਛਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਵਿੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 10.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਦੇਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲੇਨੀ ਜੌਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ। ਦੂਜਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਡੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰਵਾਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਤੀਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਛੁੱਟੀਆਂ/ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੇਲ ਜੋਲ/ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਸਬਕ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੱਢਣ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ
ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਵਾਲਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ 1987 ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 1994 ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਵਿੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ।