ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ, ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨ ਕਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਾਂਦਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਡੱਕ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਚਲੰਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀਕ੍ਰਿਤ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਕੁੱਲ ਘਰੋਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਐੱਸਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਔਕੜ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਔਕੜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਪਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਪਲੱਸ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਗੜਬੜ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਭਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਧੱਸਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 92.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਚਕਤਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੰਧਕ ਆਰਥਿਕ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਪੰਗੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਗ਼ੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ‘ਉਲਟ ਸਨਅਤੀਕਰਨ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪੂਰਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਰੁਕਾਵਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਉੱਤਮ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਤਮ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਧਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅੜਿੱਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ-ਸਿਆਸੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜਕੜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

* ਲੇਖਕ ਆਈਐੱਚਡੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ।