ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

10:31 AM Jul 18, 2024 IST
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। -ਫੋਟੋ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਰਮਾ

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪਰਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰਥਲਾ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਹੜ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਗਰੀਪੁਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement