ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ: ਭਾਰਤ

ਦੁਬਈ, 9 ਦਸੰਬਰ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੀਓਪੀ28 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਉਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2005-2019 ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਾ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕਟੇਕ’ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਲਮੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਓਪੀ28’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਹਾਨੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫੰਡ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਵੀਲਿਅਨ’ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਉੱਦਮ ਮਗਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਏਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਵਾਰਤਾ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ‘ਬੇਚੈਨ’

ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਓਪੀ28 ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ‘ਬੇਚੈਨ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਓਪੀਈਸੀ’ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਯੂਏਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।