ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਏਐੱਨਆਈ

ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਰ ਜੂਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ