ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

08:49 AM Nov 04, 2024 IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ। -ਫੋਟੋ: ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ

 

Advertisement

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੰਡਾਲ ਬੇਟ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼, ਸਾਦਿਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਸਮੇਤ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Advertisement
Advertisement