‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਕੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਨਸੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਸੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ, ਸਾਕੇਤ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਕੀਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ iਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ