ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 14 ਨਵੰਬਰ
ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦਸ ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨਾ ਜਬਰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀਏਵੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਏਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਸਮੇਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਮੀ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਮਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ: ਆਗੂ

ਸੱਕਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ ਹੇਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੱਸੂਵਾਲ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਵਾਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।