ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ):

ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋੋਂ ਕੀਤੀ ਝਾੜਝੰਬ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ.ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਮਦਾਨ ਤੇ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ।