ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਖ ਲਵੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮਾਇਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਇਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਖਤਮ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੋਢੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਮਾਇਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ: ਭਾਵ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ, ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਸਾਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਟਾ ਦਬਦਬਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਝ ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-87328