ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਲਾਹੌਰ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ‘ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ) ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਜਲਾਵਤਨੀ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜ਼ਹਰ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ (73) ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 71 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਤੇ 63 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਜ਼ਕਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ (ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ