ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਧੂਰੀ

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੜ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਉਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਨਅਤ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗਲਾਫ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀ-ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਸਾਬਣ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਾਊ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜੁਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 77ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 1-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਖਾਤਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਜੇਕਰ ਸੀ-2 50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਚ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ) ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੰਦ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਉਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸੰਦ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਵਾਫਰ ਵਧਣ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਤਣੀ ਗੁੰਦਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 76963-03025