ਪੁਲੀਸ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ
ਬੋਹਾ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਥਾਣਾ ਬੋਹਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਅਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਲਪੀਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਯੋਗ ਕਰਮਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।