ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਐੱਲ ਖਟਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਖਰੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨ-2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਲ਼ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲ਼ੇ ਇਲਮ/ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰਾਂ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ ਭਜਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।