ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ

ਟ੍ਰਿਬਿਉੂਨ ਨਿਉੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 85(1) ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ।