ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਾਤੜਾਂ, 17 ਅਗਸਤ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਪਿੱਲਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਹਰੀਜਨਾਂ) ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਡੀਐੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਿੱਲਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 24 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਿੱਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 1954 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਹਰੀਜਨ) ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 26 ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 400 ਮੀਟਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਬੂਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਨੂੰ ਪਿੱਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੜ੍ਹ ਦੋਰਾਨ ਸੜਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਡਰਾਇੰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸੋ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿੰਡ ਤੇਈਪੁਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀਏਐੱਲਏ ਨੂੰ ਭੇਜੀ

ਐੱਨਐੱਚਆਈ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 9 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਏਐੱਲਏ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।