ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਸਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਰੂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਈ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਮਾਹਿਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਂਝ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਨ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਠੰਢ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹਵਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਵਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਹੀ ਸਮੌਗ (ਧੁੰਦ ਤੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਮਾਤਰ ਪੈਣ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ 40-50%, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ 25-30% ਤੇ 20-25% ਸਨਅਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਹਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿਚ 8 ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਾੜੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 700-800 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫੇਫੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 30 ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਟਾਂਕ-ਜਿਸਤ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਉੱਪਰ ਵਾਹਣ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮਦ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਵਾ ਘੁਟਣ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੂੰਆਂ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ
ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ- ਸਨਅਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਖੇਤੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਨਅਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਤਾਵਾਰਨ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੰਧਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 21 ਕਰੋੜ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਸਟੈਟਿਸਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 32.6 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 2001 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5.5 ਕਰੋੜ, 2013 ਵਿਚ 12.7 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਸਨ ਜੋ 2020 ਵਿਚ 32.63 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣੇ ਤੇ ਇਸ ਸਫਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਕਫੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਹ ਹਨ ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਔਖ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟੋਚਨ ਮੁਕਾਬਲ ਜਿਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਏ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਸੌਗਾਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਟਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ’ਚ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਉਗਾਉਣ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਰੋਹਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਸਿਰਫ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ, ਜੰਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਾਤਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਧਨ-ਸੰਪਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98887-89421