ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ: ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਭਲਕੇ ਸੱਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
* ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ
ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਬੋਰਡ (ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ) ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1995 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਯਮਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਖਲਾ ਬੈਰਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾਗ਼ਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਧਿਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 48.65 ਲਿਟਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਲੀਕੇਜ, ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ