ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਸੰਕਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 136 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ/ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਸਲਾ ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1994 ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 150 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ...ਜੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ